Let new CBI director take a call on Sasan: Supreme Court

SC-BCCL
The bench refused to make any changes to an earlier order directing the CBI chief to probe charges of misuse of office by the agency’s former director, Ranjit Sinha, in the coal scam case.
NEW DELHI: The Supreme Court left it to the new CBI director to decide whether or not to probe an allegation that coal from a captive block allocated to Reliance Powerowned Sasan Ultra Mega Power Project was diverted for commercial purposes.

Rejecting a demand from activist-lawyer Prashant Bhushan to order a probe into a Comptroller and Auditor General finding that the exchequer had lost Rs 29,000 crore in potential revenue due to the diversion, a bench led by justice Madan B Lokur said: “Let the new CBI director decide.”

Reliance Power had refuted the findings in the CAG report. On Monday, the bench, however, issued notices on another plea by Bhushan, seeking cancellation of the allocation of a block to NTPC.

The state owned power producer had been spared earlier, Bhushan argued, because it claimed that there was no joint venture with any private company for the block.

It has subsequently come to light that there was such a joint venture, he argued. The other two judges on the bench were justices Kurian Joseph and AK Sikri.

The bench refused to make any changes to an earlier order directing the CBI chief to probe charges of misuse of office by the agency’s former director, Ranjit Sinha, in the coal scam case. Sinha’s lawyer, Vikas Singh, wanted the court to treat him on par with the politicians who escaped investigations in the case, arguing that the material cited to hold him prima facie guilty was just some entries made in a diary.

He then urged the court to direct the CBI director to hold only an inquiry and not an investigation. That was also refused. Singh said he would file an application seeking recall of that order.

 

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Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

AVESH TIWARI@PatrikaNews | 7 June 2016

Have you heard of the Sonbhadra-Singrauli belt? This region at the cusp of Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Madhya Pradesh is billed by many as India’s energy capital. What nobody talks of is how this belt is on the brink of a disaster that can match the Bhopal disaster.Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

The methyl isocyanate leak at the Union Carbide plant in Bhopal led to India’s biggest industrial disaster on 2 December, 1984. Such was the scale of the leak that horror stories haven’t stop coming out three decades on. But have we learnt any lesson?

Doesn’t seem so if we look at Sonbhadra-Singrauli. The 40 square-kilometre area hosts some half-a-dozen power plants – both coal-fired and hydro-electric. Their combined capacity of about 21,000 megawatts (MW) cater to a large part of the country.

Now private groups such as Reliance, Lanco and Essar as well as state-owned utilities are set to add 20,000 MW more by setting up several projects in the next five years.

The belt also houses several other industries like an aluminum, chemical and carbon factories of the Birlas and a cement factory owned by the Jaypee Group.

But these impressive numbers tell just one side of the story.

FARMER TRAGEDIES
The Sonbhadra-Singrauli belt is also known for the plight of its farmers whose land has been ruined by mining and limestone.

This region is also home to over five lakh Adivasis. In fact, Sonbhadra is the only district of Uttar Pradesh where tribals are in a majority.

However, the fruits of industrial activity have barely reached these people with most of them find it difficult to make ends meet.

The region is traversed by eight small rivers. With the area accounting for nearly 16% of the total carbon emission in the country, it is of little surprise that all the river waters are completely polluted.

In other words, every inch of this land is prone to a catastrophe like Bhopal. The greed of industrialists, politicians and bureaucrats is not the only reason for this risk.

The media is equally to blame for this state of affairs. It will highlight Sonbhadra-Singrauli’s issues only after a disaster. Otherwise, it is happy to look the other way.

Enrico Fabian for The Washington Post via Getty Images
POISON FACTORY
The chloro chemicals division of Kanoria Chemicals & Industries Ltd, located at Renukoot, produces some of the most dangerous substances for industrial use. It was acquired by the Aditya Birla group in 2011 at a cost of Rs 830 crore.

It is estimated that the waste produced by this factory kills 40-50 people every year on average. Most of this waste is released directly into the Rihand dam. And the effect is telling on the surrounding population.

Thousands of residents in hundreds of villages around the Rihand Dam have been completely or partially crippled.

“Waste from the Kanoria Chemicals factory at Renukoot kills 40-50 people every year on an average”
In December 2011, 20 people of the Kamari Dand village in Sonbhadra district lost their lives after using the water from the Rihand Dam. Thousands of cattle had also met with the same fate.

Investigations proved that the chemicals released from the Kanoria Chemicals Factory had poisoned the water. Yet, the issue did not attract enough media attention.

Earlier, a gas leak from the Kanoria plant had killed five people in January 2005. The accident reportedly occurred because of the negligence of company officials.

Villages after village in Sonbhadra are falling prey to the fatal disease of Fluorosis, a chronic condition caused by excessive intake of fluorine compounds.

There is hardly a person in villages like Padwa Kodawari and Kusumha, who has not been afflicted with some of kind of physical deformity due to this disease.

HAZARD CALLED MERCURY
The power plants of Sonbhadra-Singrauli emit 1.5 tonnes of fly ash every year. This fly ash is composed of mercury that is extremely harmful to the human body. Traces of mercury have been found in the samples of human hair, blood and even crops of this region.

The locals have no option but to live with the impact of this pollution. The sun here is paled with the dust coming out of towering chimneys. A blanket of haze engulfs the air as soon as the evening sets in.

The pollution has not even spared the still-to-be-born babies. The death of children during the pre-pregnancy period has become a regular occurrence.

Yet, the state-run Obra and Anpara power plants are operating without any environmental clearance. The Central Pollution Control Board has ordered a close down stating they are ‘too dangerous.’

“State-run Obra and Anpara power plants are operating without environmental clearance”
However, nobody seems baffled with such blatant flouting of norms. The seeds of a Bhopal-like tragedy are being sown, not only in Sonbhadra-Singrauli belt but in every corner of the country.

The state as well as the Union Government is avoiding accountability in the name of development. For now, the Sonbhadra-Singrauli region is nothing more than a hen laying golden eggs for them.

While one Warren Anderson may have gotten away, there are many more in the making.

http://www.catchnews.com/india-news/sonbhadra-singrauli-belt-is-called-india-s-power-capital-but-may-be-headed-for-a-disaster-1465284694.html

रिलायंस पॉवर ने दी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को धमकी , 434 करोड़ रुपये दो नहीं तो 300 मेगावाट बिजली नहीं देंगे

घुमंतू संवाददाता | जबलपुर

सासन पावर ने एमपीपीएमसीएल को थमाया नोटिस

रिलायंस ने मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) को धमकी दी है कि – यदि उसने 434 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान नहीं किया तो वह उसकी निर्धारित सप्लाई तीन सौ मेगावाट घटा देगा। रिलायंस के सासन पावर ने इस बाबत अपने सबसे बड़े प्रोक्यूरर एमपीपीएमसीएल को नोटिस भी भेजा है। एमपीपीएमसीएल के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि – सासन पावर का यह नोटिस दबाव की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं है, जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

सीईआरसी में जाने की तैयारी
सासन पावर का बिजली सप्लाई घटाने का नोटिस मिलते ही मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के अफसर सीईआरसी (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलरटी कमीशन) जाने की तैयारी में जुट गए हैं। दैनिक भास्कर की जब इस मुद्दे पर एमडी संजय शुक्ला से बात हुई तब वे दिल्ली में ही थे। उन्होंने कहा कि – चिंता की कोई बात नहीं है। इस नोटिस को लेकर एमपीपीएमसीएल सीईआरसी के पास जा रही है।

दबाव की राजनीति है यह
मप्र विद्युत अभियंता संघ के महासचिव वी.के.एस. परिहार इसे दबाव की राजनीति बताते हैं। वह कहते हैं कि पहले तो सासन पॉवर ने सस्ती बिजली देने के नाम पर राज्यों से करार किया और इसके नाम पर सैकडा़ें़ करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ मप्र सरकार से हासिल किए। अब यही सस्ती बिजली खुले बाजार में बेच कर मुनाफा कमाने का वह रास्ता खोज रहा है। ऐसा किया जा सके इसीलिए एमपीपीएमसीएल को उसके हिस्से की 1480 मेगावाट बिजली में से 300 मेगावाट की सप्लाई घटाने का नोटिस दिया है।

एससी में जा चुके हैं
ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे कहते हैं कि – एआईपीईएफ व एमपीपीएमसीएल सहित आधा दर्जन से अधिक प्रोक्यूरर सासन पावर की सीओडी (कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट) 31 मार्च 2013 मान्य किये जाने के एप्टेल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। इसलिए जब तक वहां इस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, एमपीपीएमसीएल सहित बाकी प्रोक्यूरर क्यों सीओडी क्लेम अमाउंट का भुगतान करेंगे।

इसलिए नहीं है अधिकार
एमडी संजय शुक्ला कहते हैं कि सीओडी क्लेम के मुद्दे पर एप्टेल के फैसले के बाद सासन पावर द्वारा बकाया राशि चुकाने बाबत केवल एक पत्र भेजा गया है। बकाया राशि का उसने कोई बिल नहीं भेजा है। बिना बिल केवल पत्र के आधार पर 354 करोड़ रुपए का बकाया और उस पर 80 करोड़ के ब्याज का कैसे भुगतान किया जा सकता है। बकौल श्री शुक्ला- जब तक रिलायंस का सासन यूएमपीपी अपना गणनात्मक बिल नहीं देगा, हम क्लियरीफिकेशन कैसे कर सकेंगे?
http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1009483&boxid=5312172483&view=text&editioncode=180&pagedate=05/31/2016&pageno=1&map=map&ch=mpcg

Sasan: State goes to SC against APTEL decision

Bhopal: The state government has moved the Supreme Court against the decision of Appellate Tribunal for Electricity (APTEL), which decided in favour of power producer on March 31 this year and approved its claim that Unit 3 of Sasan UMPP started commercial operations on March 31, 2013.

APTEL’s decision is likely to cost Rs 438 crore to the state government.

The move came after TOI highlighted the issue that Madhya Pradesh will have to pay more than Rs 400 crore to Reliance’s Sasan Ultra Mega Power Project (UMPP) after its plea was turned down by the appellate body.

“We have filed an appeal in the SC last week and we have made an application for stay on orders of the APTEL,” principal secretary, power ICP Keshari told TOI.

He said, “APTEL gave its decision on March 31 and there was a time of 60 days to appeal against its decision. We have filed the appeal in that duration.”

On August 8, 2014, Central Electricity Regulatory Commission decided in favour of procurer states and ruled the claim of the power producer that the Unit 3 of the UMPP attained its commercial operations date on March 31, 2013 is not correct.
As per power purchase agreement between Madhya Pradesh Power Management Company Limited and Sasan UMPP, the state agency will get power at a rate of 70 paise per unit for the first two years and then the rates will be revised to Rs 1.31 per unit from the third year of production.
“If March 31, 2013 is accepted as commercial operations date (COD), then the first year of power purchase will end on April 1, 2013 in a single day and from April 1, 2014, power tariff from Sasan will have to be calculated at Rs 1.31 per unit instead of 70 paise per unit,”said an official.

If the APTEL’s decision is approved by the apex court, Sasan will get Rs 1,050 crore and of this, Rs 438 crore will have to be paid by Madhya Pradesh as it is the biggest procurer of power from Sasan UMPP.

Sasan UMPP is situated in Singrauli district of Madhya Pradesh and has six units producing 660 MW each.

 http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Sasan-State-goes-to-SC-against-APTEL-decision/articleshow/52409875.cms

 

सासन प्रोजेक्ट को चीन और अमेरिकी बैंकों से फायनेंस की इजाजत नहीं

नगर प्रतिनिधि | जबलपुर
सिंगरौली में रिलायंस के सासन पावर प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। कोयला मंत्रालय ने कंपनी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, िजसमें प्रोजेक्ट के िलए चायना और अमेरिकन बैंकों से वित्तीय मदद लेने की अनुमति चाही गई थी।
हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि िरलायंस पावर ने िवदेशों से फायनेंस जुटाने के िलए कोल माइंस को ही मॉडगेज (बंधक) करने की तैयारी कर ली थी। कोल मिनिस्ट्री ने शक्ति भवन से सासन और मप्र सरकार के बीच हुए पॉवर परचेस एग्रीमेंट की शर्तों का बारीकी से मुआयना करने के बाद इस तरह की सख्ती दिखाई है। शेष | पेज 12
मंत्रालय ने रिलायंस और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि सासन प्रोजेक्ट के मोहेर और मोहेर अमरोही एक्सटेंशन ब्लॉक को किसी भी कीमत पर मॉडगेज बनाकर बैंक से ऋण हासिल नहीं किया जा सकता।
क्यों पड़ी जरूरत- िरलायंस पावर ने सासन प्रोजेक्ट के िलए अप्रैल 2009 में एसबीआई के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के समूह से 14,500 करोड़ का लोन लिया। प्रोजेक्ट की कुल लागत 19,400 करोड़ के िलए 75 फीसदी िवत्तीय सहायता आईआईएफसीसी, पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन, पीएनबी, एलआईसी, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ने मुहैया कराई। िसतंबर 2011 में सासन प्रोजेक्ट को कोयला उपलब्ध कराने प्रदेश सरकार और रिलायंस पावर के बीच अनुबंध हो गया। सूत्रांे का कहना है कि इसके बाद किसी फायनेंसियल प्रॉफिट के मकसद से िरलायंस पावर ने बाद में फायनेंस रकम को यूएस एक्जिम, बैंक ऑफ चायना, चायना डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चायना से री-फायनेंस का प्रस्ताव रखा। बैंकों ने इस पर रजामंदी तो िदखाई, लेकिन माॅडगेज मांगा। वर्ष 2012 में रिलायंस पावर ने कोयला मंत्रालय से इसके िलए अनुमित मांगी। लंबी प्रक्रिया के बाद मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया।
िनयम में नहीं– कोल आवंटन नीति में स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट को मॉडगेज कर लोन लिया जा सकता है, लेकिन खदान को कतई नहीं। जानकारों के अनुसार मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 का िनयम 37 इस तरह की रियायत देता है, लेकिन मॉडगेज उन्हीं बैंकों में मुमकिन है, जो कोयला मंत्रालय के शैड्यूल बैंक सूची में शामिल हो।
इस मामले की मुझे जानकारी नहीं। इस बारे में हाल फिलहाल कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है।
-एंटोनी डिसा, चीफ सेक्रेटरी, मप्र शासन
प्रदेश सरकार ने की वकालत

रिलायंस को फायदा पहुंचाने के िलए प्रदेश सरकार ने केन्द्र के आगे वकालत भी की। जानकारों का कहना है कि प्रदेश के खनन विभाग ने केन्द्रीय कोल मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा कि इसके िलए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बाकायदा वह प्रक्रिया की, जसके जरिये यह संभव हो सकता है।

http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1000684&boxid=5173711763&view=text&editioncode=180&pagedate=05/17/2016&pageno=1&map=map&ch=mpcg

देहरादून में गूंजा रिलायंस का सासन पॉवर प्रोजेक्ट घोटाला

Bhaskar News Apr 27, 2016, 06:13 AM IST

देहरादून में गूंजा रिलायंस का सासन पॉवर प्रोजेक्ट घोटाला

रिलायंस पॉवर ने सिर्फ एक दिन प्लांट चलाकर कमाया साल भर का मुनाफा

Bhaskar News
Apr 18, 2016, 07:33 AM IST

जबलपुर. एक दिन के प्रोडक्शन की कहानी मप्र मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी सहित डब्ल्यूआरएलडीसी (वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर) से जुड़े सभी 14 पॉवर परचेसर पर उल्टी पड़ गई है। इन्हें महज एक दिन की कीमत 1050 करोड़ रुपए रिलायंस पॉवर (सासन) को दे कर चुकानी होगी। एमपीपीएमसी जिसकी करीब 37.5 प्रतिशत खरीदी भागीदारी है, पर करीब 378 करोड़ रुपए का भार आएगा।

रिलायंस द्वारा रिलायंस पॉवर के 3960 मेगावाट वाले सासन अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट ने अनुबंध की शर्तों में वर्णित वित्तीय वर्ष के फेर में फंसा कर बिजली खरीददारों को 31 मार्च 2013 को, महज एक दिन 70 पैसे यूनिट की दर पर बिजली दी और पूरे साल का लाभ ले लिया। शर्तों के मुताबिक 1.31 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी का जो टैरिफ तीसरे साल यानी 2015-16 में लागू होना था वह एक अप्रैल 2014-15 में ही लागू हो गया। और रिलायंस ने एक दिन में 1050 करोड़ कमा डाले।
एप्टेल में हारे : पहले ही वित्त वर्ष 2013-14 के पहले दिन से शुरू हुए एक दिन के इस विवाद को लेकर डब्ल्यूआरएलडीसी मेम्बर्स ने लंबी लड़ाई लड़ी। सीईआरसी (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलरटी कमीशन) ने मप्र पॉवर मैनेजमेंट कं. के तकनीकी दावों को सही माना और कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) 16 अगस्त 2013 मान्य की। एक नहीं दो-दो बार रिलायंस के दावे सीईआरसी में खारिज हुए लेकिन अंत में एप्टेल (अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी) ने रिलायंस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सीओडी 31 मार्च 13 फाइनल कर दी।
फिर लगा झटका
सस्ती बिजली के रिलायंस के वादे की भूल-भुलैयों में खोई मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को रिलायंस की ओर से यह दूसरा झटका हैे। दो सप्ताह पहले 31 मार्च 16 को अपीलेट द्वारा जारी फैसले के मद्देनजर एमपीपीएमसी को रिलायंस को अब वह 378 करोड़ रुपए चुकाने होंगे जिसका हित-लाभ कभी मप्र को मिला ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस की ओर से मप्र को लगातार मिल रहे वित्तीय झटकों की बदौलत मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी पर करीब साढ़े छह सौ करोड़ का भार पड़ेगा।

अनुबंध के कमजोर पहलुओं का मिला लाभ
मप्र विद्युत अभियंता संघ के महासचिव व्ही.के. एस परिहार और संयुक्त सचिव अनुराग नायक कहते हैं- रिलायंस ने अनुबंध की शर्तों के सभी कमजोर पहलुओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया। अनुबंध में बजाय साल का जिक्र करने वित्तीय वर्ष का जिक्र किया और रिलायंस ने केवल एक दिन डिप लोड पर प्लांट चला कर, अपनी एक साल की दावेदारी पुख्ता कर ली। सीईआरसी एक तरह से तकनीकी संंस्था है इसलिए वहां रिलायंस दो-दो बार हारा, लेकिन प्रशासनिक अभिकरण एप्टेल में एमपीपीएमसी हार गया।

सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना ही चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है। बिना साल भर हित-लाभ दिए , कोई कैसे एक दिन में पूरे साल का लाभ उठा सकता है। फैसला दो सप्ताह पहले ही हुआ है। केस का अध्ययन चल रहा है। जल्द ही विवेचना उपरांत अभिमत एमडी को भेज दिया जाएगा। अंतिम फैसला वहीं होगा।
के.के. अग्रवाल, सीजीएम (रेग्यूलरटी), एमपीपीएमसी

http://www.bhaskar.com/news/MP-JBL-OMC-reliance-power-plant-by-running-just-one-day-a-year-earned-profits-5302483-NOR.html