Sasan’s Shadow: An Ultra Mega Power Project’s Dark Side

PWR_100116_Sasan_Splash   For all its record-breaking achievements for speed, innovation, and efficiency, the 3,960-MW Sasan Ultra Mega Power Project should have been a POWER Top Plant. But the unique project has been plagued by serious setbacks—including loss of life—that show how perilous the plant construction journey can be.

A decade ago, India was suffering a power crisis so dire that only 56% of households in the country with a population of 1.1 billion had connections to the grid. (Today, it’s 81%; see this issue’s “THE BIG PICTURE: Still in the Dark” in the Global Monitor department.) Where electricity was available, power cuts were routine, and Indian industry, so used to failings of the national grid, was forced to build its own “captive” generating plants. In 2005, gripped by the prospect of a widening chasm between demand and supply (at the time, demand exceeded supply by 12.1%), India’s central government set ambitious targets to add 100 GW of new generating capacity over the next 10 years to fuel its surging economy.

One of its most formidable ventures to boost this virtual doubling of generating capacity was the introduction of ultra mega power projects (UMPPs). Backed by the Ministry of Power and the Central Electricity Authority, the program consisted of two stages. First, it tasked the state-owned Power Finance Corp. (PFC) with setting up subsidiaries known as “special purpose vehicles” (SPVs) to procure land, water, and environmental clearances as well as power purchase agreements and to allocate coal blocks to fuel a dozen planned 4-GW UMPPs scattered around the country. Secondly, the government invited private companies to bid competitively to acquire an SPV based on the lowest “levelized” tariff to be charged for electricity.

In February 2006, the PFC established Sasan Power Ltd. to develop, own, and maintain a UMPP in Singrauli, a district in the central state of Madhya Pradesh. Historically, the region had been covered in forests so dense and wild that it was used as an open-air prison by the maharajas of the neighboring Rewa region. Since construction of a large dam in the 1950s that formed a sizable artificial lake, the Govind Ballabh Pant Sagar Lake Reservoir, and the discovery of rich coal deposits spread over 2,200 square kilometers of nearby land, Singrauli has been transformed into an energy hub. Owing to its proximity to an abundance of coal and water, today the region has an operating power capacity of more than 10 GW—mostly from coal-fired plants, and projects of up to 15 GW are under construction.

Reliance Power (then known as Reliance Energy Ltd.), the power-generating arm of conglomerate Reliance Group, ultimately acquired Sasan Power in August 2007 at a levelized tariff of 1.196 rupees/kWh (about $0.026/kWh at the time). That year, Reliance also snapped up SPVs and related assets for another UMPP: the 4-GW Krishnapatnam project planned for Andhra Pradesh state. And in 2009, it won rights to set up the Tilaiya UMPP in Jharkhand state.

Tilaiya was canceled last year, owing to inordinate delays in land acquisition. As Reliance told POWER, the Krishnapatnam UMPP is also in regulatory limbo. The project was to depend on imported coal from Indonesia, but following rule changes, the price of that coal has shot up. “The company has moved Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for [a tariff revision], citing ‘force majeure.’ The matter is subjudice,” the company said, declining to comment further.

Sasan, on the other hand, was fully commissioned by April 2015—a stunning 12 months ahead of schedule.

A Project of National Significance

Putting Sasan online on schedule was a matter of “national importance,” Reliance said, as it would benefit 350 million people in seven Indian states and territories: Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Rajasthan, and Uttarakhand.

Project construction officially kicked off in 2009. Reliance’s construction arm, Reliance Infrastructure Ltd. (RINFRA), won the engineering, procurement, and construction (EPC) contract. RINFRA then appointed consultants such as Black & Veatch, HOK, Toshiba Power Systems, and Indian engineering firms Development Consultants Private Ltd. and STUP, among others, to design and develop the project.

The project’s major equipment was sourced from a number of entities (Table 1) from around the world.

PWR_100116_Sasan_Table1

Table 1. Sasan Ultra Mega Power Plant’s major equipment suppliers. Courtesy: Reliance Infrastructure

Today, the UMPP is a 3,960-MW supercritical coal-fired power plant consisting of six 660-MW units and two government-allocated coal mines located about 12.4 miles away from the power plant. The project and associated coal mines account for nearly 10,000 acres of land, of which nearly 7,000 acres is for the mining operation. That makes it one of the biggest integrated coal mine and power projects at a single location in the world.

Among the project’s most remarkable attributes is that it transports coal to the power plant from the coal mines via a 9-mile-long overland conveyor belt (Figure 1). Reliance noted that the single flight conveyor system “has a higher reliability, longer service life, [it is] compatible for rough terrain, and it requires lower human interface” than the alternatives.

PWR_100116_Sasan_Fig1

1. Coal belt. Coal from two mines leased from India’s government is transported to the 3,960-MW Sasan Ultra Mega Power Project via a 9-mile-long conveyor belt that crosses rough terrain and rivers. The overland conveyor includes head tail drives and two horizontal curves. Courtesy: Reliance Infrastructure

The plant also uniquely uses fiber-reinforced plastic (FRP) cooling towers, and it has one of the largest FRP towers in the world, according to its manufacturer, Hamon Shriram Cottrell, a joint venture between Belgium’s Hamon Group and India’s Shriram Industrial Holdings.

By the time the project was deemed complete, it had achieved several “firsts” for an Indian power plant:

■ It was the first time in the country that boiler light-up for steam blowing was done with coal firing instead of oil.

■ It clocked the country’s fastest hydro test to identify leaks of the boiler.

It achieved commissioning of five 660-MW units within 12 months—the fastest in the country. Four units were synchronized to the grid in a record eight months’ time.

Advertisements

Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

AVESH TIWARI@PatrikaNews | 7 June 2016

Have you heard of the Sonbhadra-Singrauli belt? This region at the cusp of Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Madhya Pradesh is billed by many as India’s energy capital. What nobody talks of is how this belt is on the brink of a disaster that can match the Bhopal disaster.Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

The methyl isocyanate leak at the Union Carbide plant in Bhopal led to India’s biggest industrial disaster on 2 December, 1984. Such was the scale of the leak that horror stories haven’t stop coming out three decades on. But have we learnt any lesson?

Doesn’t seem so if we look at Sonbhadra-Singrauli. The 40 square-kilometre area hosts some half-a-dozen power plants – both coal-fired and hydro-electric. Their combined capacity of about 21,000 megawatts (MW) cater to a large part of the country.

Now private groups such as Reliance, Lanco and Essar as well as state-owned utilities are set to add 20,000 MW more by setting up several projects in the next five years.

The belt also houses several other industries like an aluminum, chemical and carbon factories of the Birlas and a cement factory owned by the Jaypee Group.

But these impressive numbers tell just one side of the story.

FARMER TRAGEDIES
The Sonbhadra-Singrauli belt is also known for the plight of its farmers whose land has been ruined by mining and limestone.

This region is also home to over five lakh Adivasis. In fact, Sonbhadra is the only district of Uttar Pradesh where tribals are in a majority.

However, the fruits of industrial activity have barely reached these people with most of them find it difficult to make ends meet.

The region is traversed by eight small rivers. With the area accounting for nearly 16% of the total carbon emission in the country, it is of little surprise that all the river waters are completely polluted.

In other words, every inch of this land is prone to a catastrophe like Bhopal. The greed of industrialists, politicians and bureaucrats is not the only reason for this risk.

The media is equally to blame for this state of affairs. It will highlight Sonbhadra-Singrauli’s issues only after a disaster. Otherwise, it is happy to look the other way.

Enrico Fabian for The Washington Post via Getty Images
POISON FACTORY
The chloro chemicals division of Kanoria Chemicals & Industries Ltd, located at Renukoot, produces some of the most dangerous substances for industrial use. It was acquired by the Aditya Birla group in 2011 at a cost of Rs 830 crore.

It is estimated that the waste produced by this factory kills 40-50 people every year on average. Most of this waste is released directly into the Rihand dam. And the effect is telling on the surrounding population.

Thousands of residents in hundreds of villages around the Rihand Dam have been completely or partially crippled.

“Waste from the Kanoria Chemicals factory at Renukoot kills 40-50 people every year on an average”
In December 2011, 20 people of the Kamari Dand village in Sonbhadra district lost their lives after using the water from the Rihand Dam. Thousands of cattle had also met with the same fate.

Investigations proved that the chemicals released from the Kanoria Chemicals Factory had poisoned the water. Yet, the issue did not attract enough media attention.

Earlier, a gas leak from the Kanoria plant had killed five people in January 2005. The accident reportedly occurred because of the negligence of company officials.

Villages after village in Sonbhadra are falling prey to the fatal disease of Fluorosis, a chronic condition caused by excessive intake of fluorine compounds.

There is hardly a person in villages like Padwa Kodawari and Kusumha, who has not been afflicted with some of kind of physical deformity due to this disease.

HAZARD CALLED MERCURY
The power plants of Sonbhadra-Singrauli emit 1.5 tonnes of fly ash every year. This fly ash is composed of mercury that is extremely harmful to the human body. Traces of mercury have been found in the samples of human hair, blood and even crops of this region.

The locals have no option but to live with the impact of this pollution. The sun here is paled with the dust coming out of towering chimneys. A blanket of haze engulfs the air as soon as the evening sets in.

The pollution has not even spared the still-to-be-born babies. The death of children during the pre-pregnancy period has become a regular occurrence.

Yet, the state-run Obra and Anpara power plants are operating without any environmental clearance. The Central Pollution Control Board has ordered a close down stating they are ‘too dangerous.’

“State-run Obra and Anpara power plants are operating without environmental clearance”
However, nobody seems baffled with such blatant flouting of norms. The seeds of a Bhopal-like tragedy are being sown, not only in Sonbhadra-Singrauli belt but in every corner of the country.

The state as well as the Union Government is avoiding accountability in the name of development. For now, the Sonbhadra-Singrauli region is nothing more than a hen laying golden eggs for them.

While one Warren Anderson may have gotten away, there are many more in the making.

http://www.catchnews.com/india-news/sonbhadra-singrauli-belt-is-called-india-s-power-capital-but-may-be-headed-for-a-disaster-1465284694.html

रिलायंस पॉवर ने दी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी को धमकी , 434 करोड़ रुपये दो नहीं तो 300 मेगावाट बिजली नहीं देंगे

घुमंतू संवाददाता | जबलपुर

सासन पावर ने एमपीपीएमसीएल को थमाया नोटिस

रिलायंस ने मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी (एमपीपीएमसीएल) को धमकी दी है कि – यदि उसने 434 करोड़ रुपए का जल्द भुगतान नहीं किया तो वह उसकी निर्धारित सप्लाई तीन सौ मेगावाट घटा देगा। रिलायंस के सासन पावर ने इस बाबत अपने सबसे बड़े प्रोक्यूरर एमपीपीएमसीएल को नोटिस भी भेजा है। एमपीपीएमसीएल के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि – सासन पावर का यह नोटिस दबाव की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं है, जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

सीईआरसी में जाने की तैयारी
सासन पावर का बिजली सप्लाई घटाने का नोटिस मिलते ही मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के अफसर सीईआरसी (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलरटी कमीशन) जाने की तैयारी में जुट गए हैं। दैनिक भास्कर की जब इस मुद्दे पर एमडी संजय शुक्ला से बात हुई तब वे दिल्ली में ही थे। उन्होंने कहा कि – चिंता की कोई बात नहीं है। इस नोटिस को लेकर एमपीपीएमसीएल सीईआरसी के पास जा रही है।

दबाव की राजनीति है यह
मप्र विद्युत अभियंता संघ के महासचिव वी.के.एस. परिहार इसे दबाव की राजनीति बताते हैं। वह कहते हैं कि पहले तो सासन पॉवर ने सस्ती बिजली देने के नाम पर राज्यों से करार किया और इसके नाम पर सैकडा़ें़ करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ मप्र सरकार से हासिल किए। अब यही सस्ती बिजली खुले बाजार में बेच कर मुनाफा कमाने का वह रास्ता खोज रहा है। ऐसा किया जा सके इसीलिए एमपीपीएमसीएल को उसके हिस्से की 1480 मेगावाट बिजली में से 300 मेगावाट की सप्लाई घटाने का नोटिस दिया है।

एससी में जा चुके हैं
ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे कहते हैं कि – एआईपीईएफ व एमपीपीएमसीएल सहित आधा दर्जन से अधिक प्रोक्यूरर सासन पावर की सीओडी (कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट) 31 मार्च 2013 मान्य किये जाने के एप्टेल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। इसलिए जब तक वहां इस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, एमपीपीएमसीएल सहित बाकी प्रोक्यूरर क्यों सीओडी क्लेम अमाउंट का भुगतान करेंगे।

इसलिए नहीं है अधिकार
एमडी संजय शुक्ला कहते हैं कि सीओडी क्लेम के मुद्दे पर एप्टेल के फैसले के बाद सासन पावर द्वारा बकाया राशि चुकाने बाबत केवल एक पत्र भेजा गया है। बकाया राशि का उसने कोई बिल नहीं भेजा है। बिना बिल केवल पत्र के आधार पर 354 करोड़ रुपए का बकाया और उस पर 80 करोड़ के ब्याज का कैसे भुगतान किया जा सकता है। बकौल श्री शुक्ला- जब तक रिलायंस का सासन यूएमपीपी अपना गणनात्मक बिल नहीं देगा, हम क्लियरीफिकेशन कैसे कर सकेंगे?
http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1009483&boxid=5312172483&view=text&editioncode=180&pagedate=05/31/2016&pageno=1&map=map&ch=mpcg

Sasan: State goes to SC against APTEL decision

Bhopal: The state government has moved the Supreme Court against the decision of Appellate Tribunal for Electricity (APTEL), which decided in favour of power producer on March 31 this year and approved its claim that Unit 3 of Sasan UMPP started commercial operations on March 31, 2013.

APTEL’s decision is likely to cost Rs 438 crore to the state government.

The move came after TOI highlighted the issue that Madhya Pradesh will have to pay more than Rs 400 crore to Reliance’s Sasan Ultra Mega Power Project (UMPP) after its plea was turned down by the appellate body.

“We have filed an appeal in the SC last week and we have made an application for stay on orders of the APTEL,” principal secretary, power ICP Keshari told TOI.

He said, “APTEL gave its decision on March 31 and there was a time of 60 days to appeal against its decision. We have filed the appeal in that duration.”

On August 8, 2014, Central Electricity Regulatory Commission decided in favour of procurer states and ruled the claim of the power producer that the Unit 3 of the UMPP attained its commercial operations date on March 31, 2013 is not correct.
As per power purchase agreement between Madhya Pradesh Power Management Company Limited and Sasan UMPP, the state agency will get power at a rate of 70 paise per unit for the first two years and then the rates will be revised to Rs 1.31 per unit from the third year of production.
“If March 31, 2013 is accepted as commercial operations date (COD), then the first year of power purchase will end on April 1, 2013 in a single day and from April 1, 2014, power tariff from Sasan will have to be calculated at Rs 1.31 per unit instead of 70 paise per unit,”said an official.

If the APTEL’s decision is approved by the apex court, Sasan will get Rs 1,050 crore and of this, Rs 438 crore will have to be paid by Madhya Pradesh as it is the biggest procurer of power from Sasan UMPP.

Sasan UMPP is situated in Singrauli district of Madhya Pradesh and has six units producing 660 MW each.

 http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Sasan-State-goes-to-SC-against-APTEL-decision/articleshow/52409875.cms

 

सासन प्रोजेक्ट को चीन और अमेरिकी बैंकों से फायनेंस की इजाजत नहीं

नगर प्रतिनिधि | जबलपुर
सिंगरौली में रिलायंस के सासन पावर प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। कोयला मंत्रालय ने कंपनी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, िजसमें प्रोजेक्ट के िलए चायना और अमेरिकन बैंकों से वित्तीय मदद लेने की अनुमति चाही गई थी।
हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि िरलायंस पावर ने िवदेशों से फायनेंस जुटाने के िलए कोल माइंस को ही मॉडगेज (बंधक) करने की तैयारी कर ली थी। कोल मिनिस्ट्री ने शक्ति भवन से सासन और मप्र सरकार के बीच हुए पॉवर परचेस एग्रीमेंट की शर्तों का बारीकी से मुआयना करने के बाद इस तरह की सख्ती दिखाई है। शेष | पेज 12
मंत्रालय ने रिलायंस और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि सासन प्रोजेक्ट के मोहेर और मोहेर अमरोही एक्सटेंशन ब्लॉक को किसी भी कीमत पर मॉडगेज बनाकर बैंक से ऋण हासिल नहीं किया जा सकता।
क्यों पड़ी जरूरत- िरलायंस पावर ने सासन प्रोजेक्ट के िलए अप्रैल 2009 में एसबीआई के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के समूह से 14,500 करोड़ का लोन लिया। प्रोजेक्ट की कुल लागत 19,400 करोड़ के िलए 75 फीसदी िवत्तीय सहायता आईआईएफसीसी, पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन, पीएनबी, एलआईसी, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ने मुहैया कराई। िसतंबर 2011 में सासन प्रोजेक्ट को कोयला उपलब्ध कराने प्रदेश सरकार और रिलायंस पावर के बीच अनुबंध हो गया। सूत्रांे का कहना है कि इसके बाद किसी फायनेंसियल प्रॉफिट के मकसद से िरलायंस पावर ने बाद में फायनेंस रकम को यूएस एक्जिम, बैंक ऑफ चायना, चायना डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चायना से री-फायनेंस का प्रस्ताव रखा। बैंकों ने इस पर रजामंदी तो िदखाई, लेकिन माॅडगेज मांगा। वर्ष 2012 में रिलायंस पावर ने कोयला मंत्रालय से इसके िलए अनुमित मांगी। लंबी प्रक्रिया के बाद मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया।
िनयम में नहीं– कोल आवंटन नीति में स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट को मॉडगेज कर लोन लिया जा सकता है, लेकिन खदान को कतई नहीं। जानकारों के अनुसार मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 का िनयम 37 इस तरह की रियायत देता है, लेकिन मॉडगेज उन्हीं बैंकों में मुमकिन है, जो कोयला मंत्रालय के शैड्यूल बैंक सूची में शामिल हो।
इस मामले की मुझे जानकारी नहीं। इस बारे में हाल फिलहाल कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है।
-एंटोनी डिसा, चीफ सेक्रेटरी, मप्र शासन
प्रदेश सरकार ने की वकालत

रिलायंस को फायदा पहुंचाने के िलए प्रदेश सरकार ने केन्द्र के आगे वकालत भी की। जानकारों का कहना है कि प्रदेश के खनन विभाग ने केन्द्रीय कोल मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा कि इसके िलए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बाकायदा वह प्रक्रिया की, जसके जरिये यह संभव हो सकता है।

http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1000684&boxid=5173711763&view=text&editioncode=180&pagedate=05/17/2016&pageno=1&map=map&ch=mpcg

रिलायंस पॉवर में 19 श्रमिक मरे, सैकड़ों हुए घायल : रिपोर्ट

Bhaskar News
Apr 20, 2016,

जबलपुर. रिलायंस के सासन (सिंगरौली) अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट में निर्माण के दौरान 19 श्रमिकों की मौत व सैकड़ों के घायल होने का मामला सामने आया है। यह चौंकाने वाला खुलासा यूएस के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट (एग्जिम) बैंक के इंस्पेक्टर जनरल ने किया है। ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल (ओआईजी) की रिपोर्ट में सासन पावर में श्रमिकों की सुरक्षा में कोताही व उनके अधिकारों से खिलवाड़ की बात उजागर करते हुए इस बात पर चिंता जताई गई है कि इतना सब होने के बावजूद न तो प्रबंधन चेत रहा और न किसी भी स्तर पर पीडि़तों की सुनी जा रही है।

हालात बिगड़ रहे :
सासन परियोजना क्षेत्र में हो रहे हादसों के मुद्दों को लगातार उठाती आ रही सृजन लोकहित समिति की शिकायत पर बैंक का जांच दल भारत आया था। दल की रिपोर्र्ट के बाद बैंक के ओआईजी ने यह माना कि बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद सासन में हालात बिगड़ रहे हैं। यह चिंता भी जताई कि बैंक की ओर से कोई भी मजबूत कदम इन घटनाओं की जांच के लिए नहीं उठाया गया। जैसा ओआईजी कहते हैं- अगर समय पर कोई कदम उठाया होता तो शायद कुछ लोगों का जीवन बच गया होता।

ज्यादा हो सकती है मृतकों की संख्या

श्रमिकों की मौतों का आंकड़ा 19 से ज्यादा होने की आशंका भी जताई गई है। ओआईजी की रिपोर्ट के मुताबिक- यहां ज्यादातर श्रमिक दैनिक वेतनभोगी ही हैं, जिनका सही तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता। मृत्यु के अलावा भी ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें श्रमिक बुरी तरह घायल हुए हैं और कुछ तो पूरे जीवन के लिए ही विकलांग हो चुके हैं। इन मामलों में शिकायत इसलिए दर्ज नहीं हुई क्योंकि अधिकांश श्रमिक बाहरी हैं और उन पर ठेकेदार सहित कंपनी का दबाव रहता है।

आवाज उठाई तो कर दिया बाहर :

नागरिक समाज संस्थाओं के साथ मिलकर जुलाई 2014 में यूएस एग्जिम बैंक में सासन पावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली सृजन लोकहित समिति के सदस्य सती प्रसाद के मुताबिक- श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने और उनको संगठित करने के कारण कंपनी ने उन्हें झूठे केस में फंसाकर बाहर कर दिया था। सती प्रसाद- परियोजना क्षेत्र में कई गंभीर घटनाएं होने और उसमें मृतकों व घायलों की संख्या कई सैकड़ों में होने की बात भी अपनी शिकायत में कहते हैं।
यह है मांग

सृजन लोकहित समिति ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि वह इन गंभीर दुर्घटनाओं पर नजर रखे और तुरन्त एक जांच समिति गठित करे। जांच समिति की पूरी रिपोर्ट आने तथा मृतकों और घायलों को पूर्ण मुआवजा मिलने तक एग्जिम बैंक भी सासन प्रोजेक्ट की कोई वित्तीय सहायता न करे, यह मांग की गई है। समिति ने राज्य शासन से जांच पूरी होने व उचित सुरक्षा उपाय बहाल होने तक यहां कामकाज बंद कराए जाने की भी मांग की है।
न शिकायत न कार्रवाई

रिलायंस सासन के इस एक बड़े वित्तदाता बैंक के चेयरमैन ने कंपनी सीईओ को पत्र लिखते हुए अमानक स्तर के सुरक्षा उपाय अपनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए एकीकृत परियोजना क्षेत्र में हुई 19 मौतों को दुखद बताया। यही नहीं इस तरह की घटनाएं रोकने कंपनी से वर्किंग रिपोर्ट फरवरी 2016 तक पेश करने के लिए कहा था । सूत्रों के मुताबिक- अभी तक बैंक के चेयरमैन को न तो वह रिपोर्ट मिली और न परियोजना क्षेत्र में कोई बदलाव आया।

http://www.bhaskar.com/news/MP-JBL-OMC-19-worker-dead-in-reliance-power-5304173-NOR.html

Report on The Project Financing of Sasan Power Limited

This is a report of the inspection conducted into Reliance’s Sasan Power Project in Singrauli Madhya Pradesh by Office of Inspector General, Export Import Bank of the United States. This inspection was conducted in accordance with the 2012 Quality Standards for Inspection and Evaluation as defined by the Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency.

In the report “Report on Project Financing of Sasan Power Limited” dated September 2015,the Office of Inspector General of the US ExIm bank, it has been confirmed that Ex-Im Bank’s Chairman expressed his continued disappointment to the CEO of Reliance regarding the “poor safety” practices at the Project. In particular, the Chairman’s letter stated, “the number of all fatalities at the integrated Project is now 19—which is both tragic and absolutely unacceptable.” Despite that, nothing changed on the ground

Final Sasan Report – Redacted