Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

AVESH TIWARI@PatrikaNews | 7 June 2016

Have you heard of the Sonbhadra-Singrauli belt? This region at the cusp of Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Madhya Pradesh is billed by many as India’s energy capital. What nobody talks of is how this belt is on the brink of a disaster that can match the Bhopal disaster.Another Bhopal? Sonbhadra-Singrauli has all the ingredients

The methyl isocyanate leak at the Union Carbide plant in Bhopal led to India’s biggest industrial disaster on 2 December, 1984. Such was the scale of the leak that horror stories haven’t stop coming out three decades on. But have we learnt any lesson?

Doesn’t seem so if we look at Sonbhadra-Singrauli. The 40 square-kilometre area hosts some half-a-dozen power plants – both coal-fired and hydro-electric. Their combined capacity of about 21,000 megawatts (MW) cater to a large part of the country.

Now private groups such as Reliance, Lanco and Essar as well as state-owned utilities are set to add 20,000 MW more by setting up several projects in the next five years.

The belt also houses several other industries like an aluminum, chemical and carbon factories of the Birlas and a cement factory owned by the Jaypee Group.

But these impressive numbers tell just one side of the story.

FARMER TRAGEDIES
The Sonbhadra-Singrauli belt is also known for the plight of its farmers whose land has been ruined by mining and limestone.

This region is also home to over five lakh Adivasis. In fact, Sonbhadra is the only district of Uttar Pradesh where tribals are in a majority.

However, the fruits of industrial activity have barely reached these people with most of them find it difficult to make ends meet.

The region is traversed by eight small rivers. With the area accounting for nearly 16% of the total carbon emission in the country, it is of little surprise that all the river waters are completely polluted.

In other words, every inch of this land is prone to a catastrophe like Bhopal. The greed of industrialists, politicians and bureaucrats is not the only reason for this risk.

The media is equally to blame for this state of affairs. It will highlight Sonbhadra-Singrauli’s issues only after a disaster. Otherwise, it is happy to look the other way.

Enrico Fabian for The Washington Post via Getty Images
POISON FACTORY
The chloro chemicals division of Kanoria Chemicals & Industries Ltd, located at Renukoot, produces some of the most dangerous substances for industrial use. It was acquired by the Aditya Birla group in 2011 at a cost of Rs 830 crore.

It is estimated that the waste produced by this factory kills 40-50 people every year on average. Most of this waste is released directly into the Rihand dam. And the effect is telling on the surrounding population.

Thousands of residents in hundreds of villages around the Rihand Dam have been completely or partially crippled.

“Waste from the Kanoria Chemicals factory at Renukoot kills 40-50 people every year on an average”
In December 2011, 20 people of the Kamari Dand village in Sonbhadra district lost their lives after using the water from the Rihand Dam. Thousands of cattle had also met with the same fate.

Investigations proved that the chemicals released from the Kanoria Chemicals Factory had poisoned the water. Yet, the issue did not attract enough media attention.

Earlier, a gas leak from the Kanoria plant had killed five people in January 2005. The accident reportedly occurred because of the negligence of company officials.

Villages after village in Sonbhadra are falling prey to the fatal disease of Fluorosis, a chronic condition caused by excessive intake of fluorine compounds.

There is hardly a person in villages like Padwa Kodawari and Kusumha, who has not been afflicted with some of kind of physical deformity due to this disease.

HAZARD CALLED MERCURY
The power plants of Sonbhadra-Singrauli emit 1.5 tonnes of fly ash every year. This fly ash is composed of mercury that is extremely harmful to the human body. Traces of mercury have been found in the samples of human hair, blood and even crops of this region.

The locals have no option but to live with the impact of this pollution. The sun here is paled with the dust coming out of towering chimneys. A blanket of haze engulfs the air as soon as the evening sets in.

The pollution has not even spared the still-to-be-born babies. The death of children during the pre-pregnancy period has become a regular occurrence.

Yet, the state-run Obra and Anpara power plants are operating without any environmental clearance. The Central Pollution Control Board has ordered a close down stating they are ‘too dangerous.’

“State-run Obra and Anpara power plants are operating without environmental clearance”
However, nobody seems baffled with such blatant flouting of norms. The seeds of a Bhopal-like tragedy are being sown, not only in Sonbhadra-Singrauli belt but in every corner of the country.

The state as well as the Union Government is avoiding accountability in the name of development. For now, the Sonbhadra-Singrauli region is nothing more than a hen laying golden eggs for them.

While one Warren Anderson may have gotten away, there are many more in the making.

http://www.catchnews.com/india-news/sonbhadra-singrauli-belt-is-called-india-s-power-capital-but-may-be-headed-for-a-disaster-1465284694.html

मोरवा से 50 हजार लोग होंगे विस्थापित

राजपत्र में प्रकाशन के साथ तमाम अटकलों पर लगा विराम
केन्द्र सरकार ने मोरवा सहित 10 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने मंजूरी दी
47 सौ एकड़ से ज्यादा भूमि पर कब्जा करेगा एनसीएल

इस क्षेत्र में होगा भू-अर्जन
ग्राम पटवारी सर्किल संख्या क्षेत्र हेक्टेयर में
चटका              29               42
झिंगुरदह          29             507
चूरीदह            29                9
गोरबी              92             10.3
कठास            92              3.54
कुसवई           29               0.52
मेढौली             28            638.3
पंजरेह              29            558
चटका             29             127
झिंगुरदह         29             30
कुल- 1925.66 हेक्टेयर
यह भी उल्लेख- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में उल्लेखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है जिसके लिए महाप्रबंधक राजस्व, पुनर्वास और पुनस्र्थापन, एनसीएल सिंगरौली के कार्यालय अथवा महाप्रबंधक अथवा जिला कलेक्टर सिंगरौली के कार्यालय में किया जा सकता है।

अभी तक ऐसा समझा जा रहा था कि एनसीएल कभी भी मोरवा को कोयला निकालने के लिए खाली नहीं कराएगा। हजारों लोगों का विस्थापन और उनकी पुर्नबसाहट कोई आसान काम नहीं है। लेकिन, ऐसी तमाम अटकलों पर केन्द्र सरकार ने विराम लगाते हुए मोरवा सहित आसपास के 10 गांवों की जमीन अधिग्रहीत करने धारा 4 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही 50 हजार से ज्यादा लोगों का उजड़ना तय हो गया है। संभवत: यह देश का अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। मेढ़ौली के मुददे पर एनसीएल से नाराज चल रहे विस्थापितों का साथ देने मोरवा के लोग पहले ही सड़कों पर उतर चुके हैं लेकिन अब केन्द्र की अधिसूचना के बाद उनका क्या रुख होगा, ये आने वाला समय बताएगा। उल्लेखनीय है कि दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान अगस्त माह में ही एनसीएल सीएमडी टीके नाग ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि मोरवा के अधिग्रहण की दिशा में जल्द प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एनसीएल की जयंत, ककरी और दुधिचुआ कोल परियोजनाओं के विस्तार के लिए कोयला मंत्रालय की ओर से भारत सरकार ने असाधारण अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। यह अधिसूचना एनसीएल मुख्यालय के 16 मार्च को लिखे गये पत्र के आधार पर 4 मई को लागू की गई है।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद मोरवा सहित आस पास के दस गांवों से कोयला निकालने के लिए भू- अर्जन की प्रक्रिया के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। इस अधिसूचना के साथ ही कहा गया है कि संबंधित हितबद्ध कोई भी व्यक्ति जो भी इस भूमि या उसके किसी भाग के ऊपर अपना आक्षेप रखता हो अथवा अर्जित भूमि में कि सी प्रकार की नुकसान की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकता है। आपत्ति करने वाले व्यक्ति को 90 दिनों के भीतर महाप्रबंधक राजस्व, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन एनसीएल सिंगरौली के पास अपना आवेदन देना होगा। इस अधिसूचना को जारी करते हुए अधिसूचना में दो अनुसूची भी संलग्र की गई है जिसमें भूमि के अर्जन का उद्देश्य और उसकी सीमा रेखा का उल्लेख भी किया गया है। साथ अर्जन के मद आने वाली भूूमि का क्षेत्रफल पटवारी सर्किल व गांवों के नाम भी दर्शाये गये हैं। साथ ही गांवों की सीमा को बताते हुए उनके अधीनस्थ अर्जित की जाने वाली जमीन का भी उल्लेख किया गया है।

http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1009496&boxid=53121744754&view=text&editioncode=180&pagedate=05/31/2016&pageno=9&map=map&ch=mpcg

Coal Ministry asks Reliance Power to cut production from Sasan’s coal mines

  The Ministry of Coal has asked Reliance Power Ltd to revise the production plan from two mines allocated to the Sasan ultra mega power project to 16 million tonne per annum and present a new mining plan for the same.

The mining plan for the two mines – Moher and Moher Amlohri Extn – is currently 20 million tonne per annum. Production has already started from these mines.

In a letter to Sasan Power Ltd, the Coal Ministry said, “Sasan Power Ltd is required to revise the mining plan of Moher and Moher Amlohri coal blocks from the preset 20 million tonne per annum to 16 million tonne per annum mine capacity so as to conform to the coal requirement of 16 million tonne per annum for the Sasan UMPP, being the specified end use plant.”

“Till the revised mining plan of 16 million tonne per annum to be submitted by the company is approved by the Ministry of Coal, Sasan Power Ltd is also directed to restrict the coal production to the level of Sasan UMPP requirement and not in any case go beyond 16 million tonne per annum from Moher and Moher Amlohri Extn coal blocks,” the letter added.

Last month, the Ministry had de-allocated the Chhatrasal block which was given to the Sasan UMPP, as coal from the block was being diverted to its Chitrangi power plant as per a directive from the previous UPA government.

The NDA Government revisited the provision soon after Reliance Power announced its decision to terminate the power purchase agreement for the Tilaiya UMPP in Jharkhand.

(This article was published on June 3, 2015)

Reliance Power’s 4,000-Mw Sasan Ultra Mega Power Project may lose surplus coal block

NEW DELHI: The coal ministry is considering a proposal to de-allocate a surplus coal block attached to Reliance Power’s 4,000-Mw Sasan Ultra Mega Power Project (UMPP) and is working on modalities to cancel possible diversion of another four million tonnes per annum in the project’s other two mines that are now operational.

A senior government official said the final decision would be taken by power and coal minister Piyush Goyal soon. The move comes eight months after the Supreme Cour ..

श्रमिक की मौत के बाद सासन पावर में बवाल, कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

भास्कर न्यूज|May 31, 2014, 06:17AM IS
 
सिंगरौली (वैढऩ). रिलायंस के सासन पावर में कार्य के दौरान एक श्रमिक की मौत हो गयी। घटना उस समय हुई जब 26 वर्षीय श्रमिक रामसजीवन शाह पावर प्लांट के बायलर में लगे विद्युत पोल में चढ़कर काम कर रहा था उसी समय किसी ने बंद विद्युत प्रवाह को चालू कर दिया जिसकी वजह से श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गयी। 
श्रमिक की मौत की जानकारी जब बॉयलर में काम कर रहे अन्य श्रमिकों को लगी तो उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए काम बंद कर दिया। श्रमिक जब कंपनी प्रबंधन का विरोध कर रहे थे उसी समय कंपनी के सुरक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी वहां पहुंचे और श्रमिकों को वहां से भगाने लगे। इसी बात को लेकर श्रमिकों का गुस्सा भड़क गया और गुस्साये श्रमिकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गये। जिन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विद्युत सुधार कार्य के दौरान मृत हुआ श्रमिक रामसजीवन शाह स्टार इलेक्ट्रिक्ल कंपनी का कर्मचारी बताया जा रहा है।  
आठ घंटे टंगा रहा शव-रिलायंस के सासन पावर में दोपहर ढाई बजे के आसपास की घटना बतायी जा रही है। लेकिन कंपनी प्रबंधन और शासन-प्रशासन की लापरवाही की सभी हदें तब पार हो गयी जब श्रमिक रामसजीवन का शव आठ घंटे से ज्यादा समय तक खम्भे में ही लटका रहा। खम्भे में लटके शव को नीचे उतारने की जहमत न तो कंपनी प्रबंधन ने उठायी और न ही पुलिस प्रशासन ने। श्रमिकों में आक्रोश-कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से हुई श्रमिक की मौत के बाद से रिलायंस सासन पावर में काम कर रहे श्रमिकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। गुस्साये श्रमिकों ने कंपनी कैम्पस के अंदर खड़े कई वाहनों में तोड़-फोड़ की। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस प्रबंधन नहीं किये गये है। 
मौके पर नही पहुंचे अधिकारी-जिस बॉयलर में कार्य के दौरान श्रमिक की मौत हुई वहां पर रिलायंस प्रबंधन का एक भी जवाबदेह अधिकारी नही पहुंचा हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कई बार प्रयास करते दिखे की कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंच कर मृतक श्रमिक के परिवार से बात कर ले लेकिन वे नहीं आये। 
इनका कहना …
श्रमिक की मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी, जिसे नियंत्रित कर लिया गया है। कंपनी द्वारा निर्धारित मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाएगा, इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दिलाई जाएगी।
– एम सेलवेन्द्रन, कलेक्टर
 
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