मोरवा से 50 हजार लोग होंगे विस्थापित

राजपत्र में प्रकाशन के साथ तमाम अटकलों पर लगा विराम
केन्द्र सरकार ने मोरवा सहित 10 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने मंजूरी दी
47 सौ एकड़ से ज्यादा भूमि पर कब्जा करेगा एनसीएल

इस क्षेत्र में होगा भू-अर्जन
ग्राम पटवारी सर्किल संख्या क्षेत्र हेक्टेयर में
चटका              29               42
झिंगुरदह          29             507
चूरीदह            29                9
गोरबी              92             10.3
कठास            92              3.54
कुसवई           29               0.52
मेढौली             28            638.3
पंजरेह              29            558
चटका             29             127
झिंगुरदह         29             30
कुल- 1925.66 हेक्टेयर
यह भी उल्लेख- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में उल्लेखित परिक्षेत्र की भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है जिसके लिए महाप्रबंधक राजस्व, पुनर्वास और पुनस्र्थापन, एनसीएल सिंगरौली के कार्यालय अथवा महाप्रबंधक अथवा जिला कलेक्टर सिंगरौली के कार्यालय में किया जा सकता है।

अभी तक ऐसा समझा जा रहा था कि एनसीएल कभी भी मोरवा को कोयला निकालने के लिए खाली नहीं कराएगा। हजारों लोगों का विस्थापन और उनकी पुर्नबसाहट कोई आसान काम नहीं है। लेकिन, ऐसी तमाम अटकलों पर केन्द्र सरकार ने विराम लगाते हुए मोरवा सहित आसपास के 10 गांवों की जमीन अधिग्रहीत करने धारा 4 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही 50 हजार से ज्यादा लोगों का उजड़ना तय हो गया है। संभवत: यह देश का अब तक का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। मेढ़ौली के मुददे पर एनसीएल से नाराज चल रहे विस्थापितों का साथ देने मोरवा के लोग पहले ही सड़कों पर उतर चुके हैं लेकिन अब केन्द्र की अधिसूचना के बाद उनका क्या रुख होगा, ये आने वाला समय बताएगा। उल्लेखनीय है कि दैनिक भास्कर से चर्चा के दौरान अगस्त माह में ही एनसीएल सीएमडी टीके नाग ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि मोरवा के अधिग्रहण की दिशा में जल्द प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एनसीएल की जयंत, ककरी और दुधिचुआ कोल परियोजनाओं के विस्तार के लिए कोयला मंत्रालय की ओर से भारत सरकार ने असाधारण अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है। यह अधिसूचना एनसीएल मुख्यालय के 16 मार्च को लिखे गये पत्र के आधार पर 4 मई को लागू की गई है।

इस अधिसूचना के जारी होने के बाद मोरवा सहित आस पास के दस गांवों से कोयला निकालने के लिए भू- अर्जन की प्रक्रिया के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। इस अधिसूचना के साथ ही कहा गया है कि संबंधित हितबद्ध कोई भी व्यक्ति जो भी इस भूमि या उसके किसी भाग के ऊपर अपना आक्षेप रखता हो अथवा अर्जित भूमि में कि सी प्रकार की नुकसान की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकता है। आपत्ति करने वाले व्यक्ति को 90 दिनों के भीतर महाप्रबंधक राजस्व, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन एनसीएल सिंगरौली के पास अपना आवेदन देना होगा। इस अधिसूचना को जारी करते हुए अधिसूचना में दो अनुसूची भी संलग्र की गई है जिसमें भूमि के अर्जन का उद्देश्य और उसकी सीमा रेखा का उल्लेख भी किया गया है। साथ अर्जन के मद आने वाली भूूमि का क्षेत्रफल पटवारी सर्किल व गांवों के नाम भी दर्शाये गये हैं। साथ ही गांवों की सीमा को बताते हुए उनके अधीनस्थ अर्जित की जाने वाली जमीन का भी उल्लेख किया गया है।

http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1009496&boxid=53121744754&view=text&editioncode=180&pagedate=05/31/2016&pageno=9&map=map&ch=mpcg

Advertisements

Displaced 35 Years Ago, One Man Fights For A Piece Of His Land

May 23, 2016

When India’s state-owned National Thermal Power Corporation (NTPC) established a power project four decades ago, the city of Singrauli began its journey to become “India’s Energy Capital” and also played witness to the displacement of thousands of people.

During that time, the World Bank provided financial support to the government of India to build this power project, the beginning of what would soon become an infestation of power projects in the region. This inundation of dirty coal projects has, over the decades, ultimately displaced around 300,000 people, many of whom have faced multiple displacements over the last 35 years. Some of them have even been displaced up to four times, but neither the state government nor the Indian central government has paid any attention to their struggle.

People who lost their land during the NTPC Singrauli Power Project in 1977 are still struggling to get their rehabilitation land allotment.

One of these displaced people, Ram Shubhang Shukla, is taking a stand.

“I am tired of running after government officials to get my land allotted,” Shukla said. “I am a physically challenged person and in spite of that, I had to run from one office to the other but to no avail. I have lost all hope, and now after all this, I have been sitting in protest near Rajiv Gandhi Baazar since January 19, 2016. I have been forced to sit in protest.”

Ram Shubhang Shukla has been given 1,200 rupees — the equivalent of less than $18 U.S. dollars — as compensation for his house, but he was not allotted any plot for the land he lost. Even after repeated reminders to officials, all Ram Shubhang has received is false assurances. He further stated that his brother and father have received plots of land but he has not.

A number of displaced families have been allotted land, but more often than not, those lands are already occupied by other people. After hearing about Ram Shubhang sitting in protest to get his land, a number of people who similarly have had to fight for their land, people like Jaggnath Giri from Kota, have joined him in protest.

It is clear that Ram Shubhang Shukla is not alone in his fight, but Singrauli still continues to displace hard-working people in the name of coal. Some have failed to raise their voice, and some, like Ram Shubhang , are still continuing to fight the system for their rights.

Ram Shubhang says that he met administrative officials responsible for the power projects — Mr. Gautum Singh Bhati, section officer Y. K. Chaturvedi, and many other officials — but to no avail.

Ram Shubhang calls on the Madhya Pradesh state government and Indian central government to follow through on their failed promises and allot him and all the other people who have been wrongfully displaced their resettlement land. He also calls on the World Bank, the financer of the NTPC project, to investigate the situation and pressure the government to follow through on their broken promises.

Ram Shubhang Shukla had to give up his protest after 63 days due to ill health. Neither the state government nor central government has taken any step toward fulfilling his legitimate demands.

“I have not taken back my demands or protest,” Shukla said. “Due to my ill health and extremely harsh summer (with temperatures soaring to 49 degrees Celsius or ~120 degrees Fahrenheit), I cannot sit in protest since I don’t want to give my family a tough time. I will sit again in protest as soon as i feel a little better and will continue to demand for my rights.”

Image Source: Joe Athialy

Rajesh Kumar is a Research Associate for Bank Information Center, South Asia.

See more stories by this author

http://www.sierraclub.org/compass/2016/05/displaced-35-years-ago-one-man-fights-for-piece-his-land

 

Sasan: State goes to SC against APTEL decision

Bhopal: The state government has moved the Supreme Court against the decision of Appellate Tribunal for Electricity (APTEL), which decided in favour of power producer on March 31 this year and approved its claim that Unit 3 of Sasan UMPP started commercial operations on March 31, 2013.

APTEL’s decision is likely to cost Rs 438 crore to the state government.

The move came after TOI highlighted the issue that Madhya Pradesh will have to pay more than Rs 400 crore to Reliance’s Sasan Ultra Mega Power Project (UMPP) after its plea was turned down by the appellate body.

“We have filed an appeal in the SC last week and we have made an application for stay on orders of the APTEL,” principal secretary, power ICP Keshari told TOI.

He said, “APTEL gave its decision on March 31 and there was a time of 60 days to appeal against its decision. We have filed the appeal in that duration.”

On August 8, 2014, Central Electricity Regulatory Commission decided in favour of procurer states and ruled the claim of the power producer that the Unit 3 of the UMPP attained its commercial operations date on March 31, 2013 is not correct.
As per power purchase agreement between Madhya Pradesh Power Management Company Limited and Sasan UMPP, the state agency will get power at a rate of 70 paise per unit for the first two years and then the rates will be revised to Rs 1.31 per unit from the third year of production.
“If March 31, 2013 is accepted as commercial operations date (COD), then the first year of power purchase will end on April 1, 2013 in a single day and from April 1, 2014, power tariff from Sasan will have to be calculated at Rs 1.31 per unit instead of 70 paise per unit,”said an official.

If the APTEL’s decision is approved by the apex court, Sasan will get Rs 1,050 crore and of this, Rs 438 crore will have to be paid by Madhya Pradesh as it is the biggest procurer of power from Sasan UMPP.

Sasan UMPP is situated in Singrauli district of Madhya Pradesh and has six units producing 660 MW each.

 http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Sasan-State-goes-to-SC-against-APTEL-decision/articleshow/52409875.cms

 

3 engineers killed, 24 others injured in Moser Bear’s boiler blast

Bhopal: Three engineers were killed and at least 24 others got injured in a boiler explosion at a private thermal power plant in Annupur district of Madhya Pradesh on Monday night.
The mishap took place at Moser Bear plant’s unit No 2 located in Jaithari village, said police.
“An engineer died on the spot, while 24 others were injured, 11 of them critically,” he said, adding two other engineers succumbed to burn injuries on way to hospital.
The plant management took injured to a local hospital and those critical were shifted to Apollo Hospital, Bilaspur for further treatment.
“The cause of the blast is being ascertained and the power plant premises have been cordoned off as precautionary measure,” said the police officer.
The project had faced stiff opposition from local residents over the land acquisition.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/3-engineers-killed-24-others-injured-in-Moser-Bears-boiler-blast/articleshow/52303879.cms

मोजर बेयर प्लांट का बायलर फटा, दो कर्मचारियों की मौत

22 से ज्यादा लोग हुए घायल, अनूपपुर के जैतहरी में हादसा

नूपपुर | अनूपपुर के जैतहरी स्थित हिंदुस्तान पावर प्लांट (मोजर बेयर) में बायलर फटने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और तकरीबन 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद प्रबंधन ने प्लांट को बंद कर सभी का आवागमन रोक दिया। प्रबंधन ने मौतों की पुष्टि नहीं की है। वहीं जैतहरी थाना के उपनिरीक्षक केएल बंजारे के मुताबिक घटना में मौत होने की जानकारी मिली है, लेकिन शव अब तक बाहर नहीं आ सके हैं। वहीं घायलों को फैक्ट्री प्रबंधन ने अनूपपुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया है। 600 मेगावाट वाले प्लांट में रात लगभग 8.40 बजे तेज धमाके के साथ यह हादसा हुआ। मौके पर तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। एक साल पहले ही प्लांट से उत्पादन चालू किया गया है। गंभीर घायलों में देवेन्द्र प्रताप और सुगंधी शामिल हैं।

सासन प्रोजेक्ट को चीन और अमेरिकी बैंकों से फायनेंस की इजाजत नहीं

नगर प्रतिनिधि | जबलपुर
सिंगरौली में रिलायंस के सासन पावर प्रोजेक्ट को केन्द्र सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। कोयला मंत्रालय ने कंपनी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, िजसमें प्रोजेक्ट के िलए चायना और अमेरिकन बैंकों से वित्तीय मदद लेने की अनुमति चाही गई थी।
हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि िरलायंस पावर ने िवदेशों से फायनेंस जुटाने के िलए कोल माइंस को ही मॉडगेज (बंधक) करने की तैयारी कर ली थी। कोल मिनिस्ट्री ने शक्ति भवन से सासन और मप्र सरकार के बीच हुए पॉवर परचेस एग्रीमेंट की शर्तों का बारीकी से मुआयना करने के बाद इस तरह की सख्ती दिखाई है। शेष | पेज 12
मंत्रालय ने रिलायंस और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि सासन प्रोजेक्ट के मोहेर और मोहेर अमरोही एक्सटेंशन ब्लॉक को किसी भी कीमत पर मॉडगेज बनाकर बैंक से ऋण हासिल नहीं किया जा सकता।
क्यों पड़ी जरूरत- िरलायंस पावर ने सासन प्रोजेक्ट के िलए अप्रैल 2009 में एसबीआई के नेतृत्व वाले 14 बैंकों के समूह से 14,500 करोड़ का लोन लिया। प्रोजेक्ट की कुल लागत 19,400 करोड़ के िलए 75 फीसदी िवत्तीय सहायता आईआईएफसीसी, पावर फायनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन, पीएनबी, एलआईसी, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ने मुहैया कराई। िसतंबर 2011 में सासन प्रोजेक्ट को कोयला उपलब्ध कराने प्रदेश सरकार और रिलायंस पावर के बीच अनुबंध हो गया। सूत्रांे का कहना है कि इसके बाद किसी फायनेंसियल प्रॉफिट के मकसद से िरलायंस पावर ने बाद में फायनेंस रकम को यूएस एक्जिम, बैंक ऑफ चायना, चायना डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चायना से री-फायनेंस का प्रस्ताव रखा। बैंकों ने इस पर रजामंदी तो िदखाई, लेकिन माॅडगेज मांगा। वर्ष 2012 में रिलायंस पावर ने कोयला मंत्रालय से इसके िलए अनुमित मांगी। लंबी प्रक्रिया के बाद मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया।
िनयम में नहीं– कोल आवंटन नीति में स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट को मॉडगेज कर लोन लिया जा सकता है, लेकिन खदान को कतई नहीं। जानकारों के अनुसार मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 का िनयम 37 इस तरह की रियायत देता है, लेकिन मॉडगेज उन्हीं बैंकों में मुमकिन है, जो कोयला मंत्रालय के शैड्यूल बैंक सूची में शामिल हो।
इस मामले की मुझे जानकारी नहीं। इस बारे में हाल फिलहाल कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है।
-एंटोनी डिसा, चीफ सेक्रेटरी, मप्र शासन
प्रदेश सरकार ने की वकालत

रिलायंस को फायदा पहुंचाने के िलए प्रदेश सरकार ने केन्द्र के आगे वकालत भी की। जानकारों का कहना है कि प्रदेश के खनन विभाग ने केन्द्रीय कोल मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा कि इसके िलए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बाकायदा वह प्रक्रिया की, जसके जरिये यह संभव हो सकता है।

http://epaper.bhaskar.com/detail/?id=1000684&boxid=5173711763&view=text&editioncode=180&pagedate=05/17/2016&pageno=1&map=map&ch=mpcg

देहरादून में गूंजा रिलायंस का सासन पॉवर प्रोजेक्ट घोटाला

Bhaskar News Apr 27, 2016, 06:13 AM IST

देहरादून में गूंजा रिलायंस का सासन पॉवर प्रोजेक्ट घोटाला