Reliance Power’s Chhatrasal coal mine EC challenged in NGT

October 16, 2014

The Centre was today directed by the National Green Tribunal (NGT) to respond to a plea seeking quashing of environmental clearance (EC) granted to Power for construction of Sasan ultra mega power plant at Chhatrasal in Madhya Pradesh.

A bench headed by Justice Swatanter Kumar issued notices to (MoEF), forest department and Sasan Power Ltd and posted the matter for hearing on November 25.
“Issue notice to the respondents by registered post acknowledgement due and dasti as well,” the bench said.
The Centre had allocated Moher, Moher-Amroli extension and Chhatrasal coal mines in Singrauli coalfields to Sasan Power Ltd, the company developing the plant.
The 5 million-tonne-a-year coal mine at Chhatrasal is the last of the three coal blocks allotted for the project in July this year, with the other two being in operation since 2012.

The bench was hearing a petition filed by Mahan Sangharsh Samiti which has alleged that environmental clearance granted to the mine was contrary to the provisions laid down in the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification of 2006.

Seeking quashing of the EC, the plea said that the public hearing conducted with respect to the project was not in accordance with provisions of Environmental Impact Assessment Notification of 2006.

“The public hearing for the project was conducted in Bandha and involved participation from only less than 150 attendees, contrary to the number claimed by the proponent,” it said.

The plea said that the project would cause “environmental and sociological” damage in case any construction is undertaken in accordance with granted environmental clearance.

“The air quality standards is already well above the national standards in the proposed location. Exposing the residents to even higher levels of air pollution is increasing their risk of getting cancer and will violate their right to health,” it said.

Claiming that wildlife corridors were not considered while granting EC to the project, it alleged that issue of wildlife has been dealt in a very casual and negligent manner.



Press Release

October 21, 2014


Cindy Carr, Sierra Club, (202) 495-3034 or

Hoda Baraka,, +2 01001 840990 or

Eva Filzmoser, Carbon Market Watch,

Doug Norlen, Friends of the Earth US,

 WASHINGTON, D.C. —  Today, the Sierra Club,, Carbon Market Watch, Pacific Environment, and Friends of the Earth U.S. released a report detailing the catastrophic human rights, labor, and environmental violations at Reliance Power’s Sasan coal-fired power plant and mine in Singrauli, India. Even more striking is the fact that the U.S. Export-Import Bank (Ex-Im) has financed over $900 million for the project, using American taxpayer dollars to support the dirty, dangerous coal project.

The report — The U.S. Export-Import Bank’s Dirty Dollars includes accounts from more than 25 local residents who were the victim of relocation, violence, and disappearances and have suffered negative health effects as a result of the coal plant’s construction. The U.S. Export-Import Bank Office of the Inspector General (OIG) completed its first trip to Sasan last week,where they refused to meet with the affected people in their communities.

“Indian civil society organizations and U.S.-based groups have repeatedly alerted Ex-Im to the grave human rights violations taking place at Sasan, but the Bank has continually turned a deaf ear. The affected communities will not be silent. These are the stories Ex-Im and the OIG attempted to mute,” said Nicole Ghio, a campaign representative of the Sierra Club’s International Climate Program and one of the report’s authors.

“This report further exposes the dangers of coal and investments in it in India. Reliance’s repeated transgressions and Ex-Im bank’s blind eye to them is totally unacceptable. The impacted people of Sasan and their families are demanding justice,”said Payal Parekh‘s Global Managing Director who partook in the fact finding mission to Sasan earlier this year.

“Despite the shocking evidence presented in the fact finding report, the Sasan coal power project remains registered with the UN’s carbon offsetting mechanism designed  to reduce emissions and contribute to sustainable development. The findings of this  report need to be addressed in the upcoming climate change conference in Lima,” said Eva Filzmoser, director of Carbon Market Watch.

But despite these allegations, the coal project is shrouded in secrecy. Ex-Im has repeatedly refused to provide monitoring documents for Sasan, disregarding its own due diligence procedures and federal legislation requiring that these documents be made available upon request.

In response, the Sierra Club submitted a Freedom of Information Act (FOIA) request today to gain access to all records pertaining to Environmental and Social Management Plans for Sasan. This includes the supplemental environmental reports — encompassing both the remediation or mitigation plans and related monitoring reports — Reliance Power is required to submit for each coal project. Ex-Im has 30 days to respond to the request.

 About the Sierra Club

The Sierra Club is America’s largest and most influential grassroots environmental organization, with more than 2.4 million members and supporters nationwide. In addition to creating opportunities for people of all ages, levels and locations to have meaningful outdoor experiences, the Sierra Club works to safeguard the health of our communities, protect wildlife, and preserve our remaining wild places through grassroots activism, public education, lobbying, and litigation. For more information, visit

About is building a global climate movement. Our online campaigns, grassroots organizing, and mass public actions are coordinated by a global network active in over 188 countries. The number 350 means climate safety: to preserve a livable planet, scientists tell us we must reduce the amount of CO2 in the atmosphere from its current level of 400 parts per million to below 350 ppm.

We believe that a global grassroots movement can hold our leaders accountable to the realities of science and the principles of justice. That movement is rising from the bottom up all over the world, and is uniting to create the solutions that will ensure a better future for all.

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About Friends of the Earth US

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   LINK TO REPORT:-  Sasan_report_final__web_

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रुप से आवंटित 214 कोल ब्लॉक को किया निरस्त

सिंगरौली। 24 सितम्बर 2014। आज कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले से सालों के संघर्ष के बाद, महान वन क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। कोयला घोटाले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महान कोल ब्लॉक सहित 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया है। महान वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान के आसपास बसे ग्रामीण लगातार एस्सार और हिंडाल्को को प्रस्तावित कोयला खदान का विरोध कर रहे थे। प्रस्तावित खदान से उनकी महान जंगल पर निर्भर जीविका खतरे में आ गयी थी।
महान संघर्ष समिति के सदस्य व अमिलिया गांव के निवासी कृपानाथ यादव ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, “हमलोगों ने कई तरह की धमकियां, अवैध गिरफ्तारी और छापेमारी को झेला लेकिन अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय किया है”।

ग्रीनपीस ने विश्वास जताया कि न्यायालय के फैसले से नयी सरकार द्वारा आर्थिक विकास के इंजन के रुप में कोयला शक्ति पर जरुरत से ज्यादा निर्भरता कम होगी। अवैध रुप से एस्सार व हिंडाल्को को आवंटित महान जंगल को उच्चतम न्यायालय के फैसले से राहत मिली है।

ग्रीनपीस की जलवायु और ऊर्जा कैंपेनर विनुता गोपाल ने कहा, “यह ऐतिहासिक फैसला है जो  भारत में सस्ते कोयले के युग के अंत का संकेत है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी और आर्थिक विकास के एजेंडे पर सत्ता में आई मोदी सरकार के लिए जागने का समय है। आज के फैसले ने कोयले के गंदे रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए यह संकेत दिया है कि राज्य और कंपनियों के बीच मिलीभगत का अंत होना चाहिए। अब सरकार के पास बुनियादी रुप से दो ही पसंद है या तो वो लोगों के पक्ष में, ग्रीन आर्थिक मॉडल को विकसित करे या फिर एक भ्रष्ट, महंगा और गंदे ऊर्जा स्रोत के साथ रहना चाहे”।

महान वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान से करीब पाँच लाख पेड़ और हजारों लोगों के उपर विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा था। इस खदान के खिलाफ ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति लंबे अरसे से आंदोलन कर रही थी।

विनुता गोपाल ने कहा, “महान देश के सबसे प्राचीन साल जंगलों में से एक है। महान में खनन का मतलब है जैवविविधता और जीविका का खत्म हो जाना। सरकार को कॉल ब्लॉक के आंवटन के मानदंड और जंगल के भीतर फैले कोल ब्लॉक को आवंटित करने के निर्णय की समिक्षा करनी चाहिए”।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि नये सिरे से आवंटित होने वाले कोल ब्लॉक से पहले सभी पर्यावरण कानून और वन अधिकार कानून का पालन किया जाये।

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान कोल लिमिटेड की पर्यावरण मंजूरी को रद्द किया !

ग्रीनपीस और महान संघर्ष समिति ने मनाया उत्सव, महान को फिर से आवंटति न करने के लिये चेताया

सिंगरौली। 26 सितंबर 2014।  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आज कहा कि एस्सार व हिंडाल्कों के संयुक्त उपक्रम को मिली पर्यावरण मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद अवैध हो गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 214 कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट  के 214 कोल खदान को रद्द करने के फैसले के बाद एन जी टी के फैसले से महान कोयला खदान के अगल-बगल में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। वहां के हजारों ग्रामीण लोगों ने जुलूस निकालकर इस फैसले का स्वागत किया और इस संकल्प को दोहराया कि अब फिर से किसी भी परिस्थिति में कोल खदान को आबंटित नहीं देने दिया जाएगा।
एन जी टी का फैसला महान संघर्ष समिति (एमएसएस) द्वारा दायर किए गए याचिका के बाद आया है जिसमें एम एस एस ने महान में कंपनी को मिले वन मंजूरी को चुनौती दी थी। इस परियोजना से करीब 5 लांख पेड़ कटते और 50 हजार ग्रामीणों की जीविका प्रभावित होती।

सुप्रीम कोर्ट के बाद एनजीटी के फैसले से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। महान संघर्ष समिति ने अमिलिया में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके अपनी खुशी जाहिर की। आज सुबह से महान वन क्षेत्र में जश्न और मेले का माहौल रहा। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने लोकगीत और लोकनृत्य करके अपनी खुशी को जाहिर किया। साथ ही, ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकाला और अपने देवता डीह बाबा की पुजा भी की।

एमएसएस  के कृपानाथ यादव  ने कहा, ” एस्सार और हिंडालकों के प्रस्तावित कोल खदानों के खिलाफ लड़ते हुए हमने लगातार धमकियों, गैरकानूनी गिरफ्तारी और छापेमारी का सामना किया है । हम जानते हैं कि यह अस्थायी जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम आगे किसी भी परिस्थिति में फिर से कोल खदानों को आबंटित नहीं होने देगें और जंगल का विनाश होने से बचाएगें । ”

महान संघर्ष समिति की सदस्य और ग्रीनपीस की सीनियर कैंपेनर प्रिया पिल्लई ने कहा, “जंगलों को खत्म करने वाली खनन परियोजनाओं के खिलाफ ग्रामीणों के बढ़ते विरोध का महान एक अच्छा उदाहरण है। कंपनी दुःसाहसी होगी जो वन क्षेत्र में पड़ने वाले कोल ब्लॉक में निलामी करके निवेश करेगी, जहां पहले से ही खनन का इतना तीव्र विरोध है। कोर्ट के फैसले से ग्रीनपीस के कामों को भी प्रमाणिकता मिली है, जिसपर महान में खनन कार्य के खिलाफ आवाज उठाने पर आईबी रिपोर्ट तक लाया गया था। कोर्ट ने दिखा दिया कि हमलोग सही थे”।

सरकार ने कहा है कि वो निरस्त कोल ब्लॉक की निलामी के लिये जल्दी से नीति बनायेगी। महान संघर्ष समिति और ग्रीनपीस ने मांग की कि सरकार को कोयला खदान के निलामी से पहले नयी कसौटी बनानी चाहिये जिससे महान जैसे घने जंगल क्षेत्र को बचाया जा सके।

इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून लागू करने का बुरा हाल है।  हालात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि महान जंगल पर 54 गांव के लोग निर्भर हैं लेकिन सिर्फ अमिलिया गांव के ग्रामसभा से ही इसे पारित करवाया गया। उस ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव को भी फर्जी तरीके से पास कराया गया था, जिसमें कम से कम 9 मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर थे।

वनाधिकार कानून के तहत किसी भी परियोजना से पहले सामुदायिक वनाधिकार के दावे की पूर्ती करनी है। प्रिया ने कहा,  “महान वन क्षेत्र के पांच गावों के लोगों ने सामुदायिक वनाधिकार के दावे प्रस्तुत किये हैं लेकिन अभी तक उसे माना नहीं गया है। । स्थानीय प्रशासन उन लोगों को वन अधिकार दिलाने में पूरी तरह असफल रहा है ।”

महान संघर्ष समिति और ग्रीनपीस महान जंगल में कोल खदान को आबंटित करने के साथ-साथ वन अधिकार कानून में किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगी ।

रिलायंस पॉवर प्लांट में पिलर गिरा, एक की मौत, दो घायल

सिंगरौली। कोतवाली थाना क्षेत्र के सासन गांव के निर्माणाधीन रिलायंस पावर परियोजना प्लांट में गुरुवार की सुबह एक लोहे का पिलर गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो मजदूरों को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के विरोध में अन्य मजदूरों ने काम बंद कर विरोध जताया। इधर मौके पर प्लांट के अधिकारियों समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मजदूरों से बात करते हुए मामले को शांत कराया।

जानकारी के अनुसार रिलायंस पावर परियोजना प्लांट के निर्माण कार्य के दौरान कुछ मजदूर भारी भरकम एक लोहे का पिलर लेकर उसे खड़ा कर रहे थे। उसी दौरान जिस चैन में ये पिलर बांधा गया था। वो चैन भार अधिक होने से टूट गई और पिलर सीधे मजदूरों पर गिर गया। जिससे मजदूर छोटे लाल साकेत (27) समेत दो अन्य मजदूर घायल हो गए। इनमें से जब तक पिलर हटाया जाता, तब तक छोटेलाल की मौत हो गई। इधर आनन-फानन में दोनों गंभीर रूप से घायल मजदूरों को पहले नेहरू शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें वाराणसी रेफर किया गया।

हादसे के बाद अन्य मजदूर एकत्रित हो गए और उन्होंने परियोजना में होने वाले काम को बंद कर दिया। मजदूरों ने प्लांट के बाहर प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम भी कर दिया।

घटना से मजदूर इस कदर आक्रोशित थे कि उन्होंने मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों को भी प्लांट में घुसने नहीं दिया। मजदूरों का आरोप है कि जब से प्लांट का निर्माण कार्य हो रहा है, तब से अभी तक सैकड़ों मजदूरों की असमय ही मौत हो गई है, लेकिन अभी तक परियोजना के अधिकारियों द्वारा मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया।

छोटे लाल की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। छोटेलाल की बहन कृष्णावति तो विलाप के दौरान बेहोश हो गई। कृष्णवति बार-बार यहीं कह रही थी कि भइया तो कहां चल गईल, हमरे त अइशन कबों न सोचे रहली।

आज सुबह रिलायंस सासन पावर परियोजना में कार्यरत संविदा कंपनी पावर मेक का मजदूर छोटेलाल साकेत निवासी गड़हरा थाना-बैढ़न की परियोजना में कार्य के दौरान हुये हादसे में मौत हो गई है। हादसा कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। जांच की जा रही है। दोषी अधिकारियों के प्रति लापरवाही पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

व्हीडी पांडेय,नगर पुलिस अधीक्षक

सिंगरौली,बैढ़न जिला-सिंगरौली

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पेड़ को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन, लिया जंगल बचाने का संकल्प

पेड़ को बांधी गई 54 फीट की राखी (फोटो: अभिक राय/ग्रीनपीस)
रक्षाबंधन आपने भी मनाया होगा लेकिन मध्य भारत के कुछ गांवों में इस बार जो राखी मनाई गई वह कुछ हटकर थी. मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में लोगों ने महुआ के पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया. यह विशालकाय राखी 54 फीट की थी.इसके अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई समेत 10 शहरों से भेजी गई करीब 9000 राखियों को महुआ पेड़ में बांधकर ग्रामीणों ने ‘महान’ वन क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान से अपने जंगल को बचाने का संकल्प लिया. करीब दो दर्जन गांवों के एक हजार से ज्यादा ग्रामीणों ने पेड़ को राखी बांधी. इनमें महिलाएं भी अच्छी तादाद में थीं.

एक जंगल है जिसका नाम है- महान. ये कहानी उसी महान जंगल और उसके आसपास बसे गांववालों के बीच के खूबसूरत रिश्ते की कहानी है. दरअसल सिंगरौली का यह जंगल मोहन वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका नाम स्थानीय नदी महान के नाम पर महान जंगल हो गया है. इस जंगल को सरकार ने कोयला खदान के लिए प्रस्तावित किया है. गांववालों का मानना है कि कोयला खदान आएगी तो जंगल भी जाएगा और नदी भी. 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह जंगल दुर्लभ साल के पेड़ों से घिरा हुआ है.

एनजीओ ग्रीनपीस का दावा है कि इस जंगल पर आस-पास के गांवों के करीब 50 हजार लोगों की जीविका निर्भर है. बहुत सारे गांव वाले महुआ, तेंदु पत्ता, चार-चिंरौजी, सूखी लकड़ी और जड़ी-बूटी से ही आजीविका चलाते हैं.

एस्सार और हिंडाल्को के संयुक्त उपक्रम महान कोल लिमिटेड को प्रस्तावित कोयला खदान से इन गांववालों की जीविका खतरे में पड़ गई है. यहां ग्रीनपीस महान संघर्ष समिति के जरिये गांव वालों के साथ मिलकर जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है.

ग्रीनपीस की सीनियर कैंपेनर और महान संघर्ष समिति की सदस्य प्रिया पिल्लई ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग कई चीजों से लड़ रहे हैं, हमारी अवैध गिरफ्तारी हुई, कंपनी के गुंडे लगातार हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही कई ऐसे प्रयास हुए जिससे राखी महोत्सव के दौरान हिंसा भड़क सके लेकिन यह देखने की बात है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने राखी का उत्सव मनाया है. ग्रामीणों ने एक मजबूत संदेश दिया है कि कुछ भी हो उनको आगामी ग्राम सभा से पहले डराया-धमकाया नहीं जा सकता है.

आगामी हफ्तों में अमिलिया में ग्राम सभा का आयोजन होना है जिसमें लोगों से एस्सार व हिंडाल्को को प्रस्तावित कोयला खदान पर उनकी राय ली जाएगी. 6 मार्च 2013 को हुई फर्जी ग्राम सभा के आधार पर महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी दे दी गई थी. लेकिन इसके गलत साबित होने के बाद जिला कलेक्टर सिंगरौली ने नई ग्राम सभा करवाने की घोषणा की थी.

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले का सहरिया आदिवासी समुदाय देश का सर्वाधिक कुपोषित आदिवासी समुदाय है। लेकिन उसकी खेती की जमीनों पर गैर आदिवासियों ने अपना कब्जा जमा लिया। ऐसा तब हो रहा है जबकि उनका क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची में आता है, जहां पर गैर आदिवासी उनकी जमीन की खरीद फरोख्त ही नहीं कर सकते। वैसे सरकारें भी गरीबों के हित में पहल करने से बचती रही हैं। पेश है प्रशांत कुमार दुबे का आलेख;

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के मायापुर गांव की सामंधे आदिवासी (सहरिया) महिला पिछले दो दशक से अपनी 19 बीघा सिंचित जमीन पर कब्जा लेने की लड़ाई लड़ रही हैं। इस प्रक्रिया में वह कई बार पटवारी, तहसीलदा, कलेक्टर कार्यालय जा चुकी हैं। अनेक जनसुनवाईयों में उनका आवेदन लगा है। सरकारी तंत्र से आस टूटी तो एकता परिषद जैसे जनसंगठन के साथ मिलकर लड़ाई शुरु की। उन्होंने जनादेश 2007 में भी भाग ले लिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर, आगरा और ग्वालियर आदि तक स्थानों पर जा चुकी हैं। भू-अधिकारों के लिए ऐतिहासिक जन सत्याग्रह 2012 में भी गईं। परंतु उनकी अपनी लड़ाई अभी जारी है।

सामंधे के पति बद्री यह लड़ाई लड़ते-लड़ते चल बसे। उनके तीन बेटे हैं। एक विकलांग है और दो बच्चे काम और मजदूरी के अभाव में गांव छोड़कर जयपुर पलायन पर गए हैं। गरीबी की इस चरम स्थिति में भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है। पहले था, लेकिन बाद में वह भी छीन लिया गया। गांव में काम नहीं मिलता, जॉब कार्ड कोरे पड़े हैं। अतः उन्हें कभी जंगल से लकड़ी लाकर बेचना पड़ती है तो कभी नदी के पत्थर तोड़ना पड़ते हैं। एक ट्राली पत्थर तोड़ने पर 300 रु. मिलते हैं और इतना काम 7 दिनों में हो पाता है।

यह कहानी अकेली सामंधे की नहीं है बल्कि इस गांव के 45 आदिवासी परिवारों के पास उनकी अपनी ही जमीन के कब्जे नहीं है। आज उनकी जमीनों या तो पंजाब से आए सरदारों ने कब्जा कर लिया या फिर श्योपुर के रसूखदारों ने। ज्ञात हो कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी की जमीन किसी दूसरे के नाम पर स्थानांतरित नहीं हो सकती है पर यह सब कैसे हो गया और होता जा रहा है, यह समझ से परे है?

सहरिया एक आदिम जनजाति समुदाय है जो कि देश की 75 संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (इफ्प्री) की मानें तो इस समुदाय में खाद्यसुरक्षा की गंभीर स्थितियां हैं और इनके बच्चों में पाया जाने वाला कुपोषण इथोपिया और चाड जैसे अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि इस समुदाय के साथ भू सुधारों की पहल होती है तो निश्चित रूप से यह इन्हें भूख की स्थिति से भी निजात मिल्ोगी। पर पिछले लंबे समय से चल रही इस राजनीतिक लड़ाई को अभी तक वास्तविक धरातल नहीं मिल पाया है। वैसे भी राजनीति संसाधनों के समान बंटवारे पर या तो मौन रहती है या फिर अपनी मुखर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसके तार भी सामंतवाद से गहरे से जुड़े रहते हैं। सरकारें भी गरीब गुरबा समुदायों के सिर्फ वोट चाहती हैं।

महात्मा गांधी के अनुयायी विनोबा भावे के नेतृत्व में सन् 1951 में जन्मे भूदान आंदोलन ने पहले अमीरों को अपनी भूमि भूस्वामियों को स्वमेव प्रेरित किया बाद में यह भूदान अधिनियम बना गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार को भूमि बैंक से भूमि का वितरण करना था। त्रेसठ बरस पूरे कर चुके आंदोलन के अंतर्गत पिछले छः दशकों में सरकार ने 9,71,000 हेक्टेयर जमीन भूमिहीनों में बांटी है। मध्यप्रदेश में 4.10 लाख एकड़ जमीन दान में आई थी और उसमें से 2.37 लाख एकड़ जमीन का ही वितरण हुआ, बाकी की 1.7 लाख एकड़ जमीन नहीं बटी पर चम्बल घाटी, सामंधे और मायापुर जैसे प्रकरण बताते हैं कि जो जमीन भी बंटी वह जमीन दरअसल में उन्हें मिली ही नहीं जो इसके हकदार थे बल्कि जमीन तो दबंगों ने हथिया ली। सरकार के पास वर्तमान में इस भूमि से संबंधित कोई लिखित जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है और इसके लिए संघर्ष जारी रखना होगा।

भूमिसुधारों पर दोनों ही सरकारों केंद्र एवं राज्य, ने अपने-अपने तरीके से लोगों को बरगलाया है। जब लगभग दो वर्ष पहले मध्यप्रदेश से निकलकर 50,000 पदयात्री जनसत्याग्रह अभियान के तहत दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तब शिवराज सरकार ने उनकी मंशा भांपी और स्वयं मुख्यमंत्र्ाी ने यात्रा में पहुंचकर कहा कि मध्यप्रदेश जो कर सकता है और उसके दायरे में जो अधिकार हैं, वह किया जाएगा। उस समय खूब तालियां बजी लेकिन वायदे यकीन में नहीं बदल पाए और नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात …। सामंधे भी उस यात्रा में थीं और आज भी भटक रही हैं। इसी प्रकार केन्द्र ने कहा था कि वह भूमि सुधार नीति घोषित करेगी। यह नीति तो बन कर तैयार है पर सरकारी लेतलाली और व्यापक सुधारों की अनदेखी इस पर भी हावी रही। देखते-देखते 15 वीं लोकसभा का अंतिम सत्र भी समाप्त हो गया पर वह भी व्यापक भूमिसुधारों की दिशा में कुछ नहीं कर पाया।

मध्यप्रदेश सरकार भी अपने तईं यह कर सकती थी कि केंद्र के राष्ट्रीय भूमिसुधार नीति के मसौदे की तरह राज्य भूमिसुधार नीति बनाती और उसे लागू करती तथा अपनी ओर से पहल करते हुए वंचित वर्गों की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की पहचान करतीं और उन्हें कब्जे से छुड़ाती। पर ऐसा नहीं हुआ। श्योपुर जिले के श्योपुर, कराहल और विजयपुर ब्लाक के 239 गांवों में 1024 हेक्टेयर जमीन दबंगों के कब्जे में है। इससे पूरे प्रदेश में की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक केवल ग्वालियर चम्बल संभाग में ही आदिवासियों और दलितों की 20,000 बीघा जमीन दबंगों के कब्जे में है।

आदिवासियों ने एकता परिषद के ही आनुशंगिक संगठन महात्मा गांधी सेवा आश्रम के साथ मिलकर 2007 से लड़ाई लड़नी शुरू की और बाद में 35  लोगों को नोटिस हो पाया लेकिन उनमें से अधिकांश के मौके कब्जे शेष हैं। सामंधे और बाकी अन्य गांव वालों के सामने तो करो या मरो की स्थिति ही निर्मित हो गई है। शासन व्यवस्था की नाकामी पर सामंधे कहती हैं कि सरकार से तो कोई आस नहीं है अब तो आस बस आंदोलन से ही बची है। (सप्रेस)

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